Svayam Founder’s Interview in Hindi publication ‘Aahar Vihar’ (Sep. 2018)

सुश्री स्मिनू जिन्दल, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्दल सॉ लिमिटेड, एक दूरदर्शी उद्यमी हैं जिन्होंने ये मिथक तोड़ दिया कि महिलाएं स्टील, तेल और गैस क्षेत्र में बड़ी कंपनियों का नेतृत्व नहीं कर सकती। जिन्दल सॉ लिमिटेड, जिसका मौजूदा टर्नओवर Rs. 8300 करोड़ है, को उचाईयों तक पहुंचाने में सुश्री जिन्दल का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

सुश्री जिन्दल, जो खुद व्हीलचेयर यूजर है, वर्ष  2000 में ‘स्वयम’ नाम की एक संस्था की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य विश्व को सुगम्य बनाना है ताकि बुज़ुर्गों, बच्चों, बीमारों, और दिव्यांगजनों को जीवन जीने और अपने रोज़ मर्रा के कार्यो के करने में किसी भी तरह की परेशानी न हो और वो स्वाभिमान और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जी सकें।

स्वयम की स्थापना से पहले देश में अधिकतर लोग केवल विकलांगता के बारे में जानते थे और इनके अधिकारों की मांग करते थे। स्वयम ने लोगो में सुगम्यता को लेकर जागरूकता फैलाना शुरू किआ और पालिसी और धरातल दोनों लेवल पर कड़ी मेहनत की। एक ऐतिहासिक मौका हमें क़ुतुब मीनार को सुगम्य बनाने को मिला जिसके एक्सेसिबल बनने के बाद 20 मेंबर्स वाली संसदीय समिति, जिसके अध्यक्ष श्री सीताराम येचुरी थे, ने क़ुतुब परिसर का सर्वेक्षण किया  और देखा कि कैसे सुगम्यता हर तरह के टूरिस्ट्स (बुज़ुर्ग, बच्चे, महिलाएं, दिव्यांगजन) को लाभ पहुंचा रही है। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सारी विश्व धरोहर स्थलों को सुगम्य बनाने का निर्णय लिया जिसमे ताज महल भी शामिल है।

इसके बाद पर्यटन मंत्रालय, दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर सुगम्यता से होने वाले फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ने लगी और सरकार को ये मालूम हो गया कि सुगम्यता देश के लिए ज़रूरी है। जब सरकार ने  ‘सुगम्य भारत अभियान’ की शुरुआत किआ तब बहुत सारी संस्थाओं को रोज़गार से जुड़ने का मौका मिला और पहली बार संस्थाओं ने सुगम्यता के लिए काम करना शुरू किया ।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुगम्य वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयम वर्ष 2012 से अलग अलग देशों में अवार्ड्स भी देता रहा है। अगला पड़ाव ताइवान है। 

ऐसा देखा जाता है कि घर में बुज़ुर्ग होने के बावजूद भी लोग अपने घर को सुगम्य नहीं बनाते। क्या ये जागरूकता की कमी की वजह से है या लोगों को ये लगता है की ये काम महंगा होगा?

हाँ, जागरूकता की कमी है। हमें लगता है की हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िन्दगी जी ली और वो अब ‘एडजस्ट’ कर लेगें। हम उनकी दिक्कतों को नहीं समझ पाते और उन्हें ‘एडजस्ट’ करने के लिए बोल देते हैं।

लोग 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत हो जाते हैं परन्तु बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से रिटायरमेंट के बाद भी उनके  पास जीने के लिए लम्बी आयु बची होती है। हमें सोचना चाहिए की 60 से 80 के बीच इस लम्बी उम्र को भला एक बुज़ुर्ग कैसे एडजस्ट कर लेगा। सुगम्य व सुलभ बुनियादी वातावरण और सुविधाओं की कमी के कारण बुज़ुर्ग सोने के पिंजरों में क़ैद हो जाते हैं जिसे वो कभी घर कहा करते थे!

और फिर बुज़ुर्ग ही क्यूँ? सुगम्यता की ज़रूरत आप को है, सब को है। महिलाओं, बीमार, बच्चों, घायल – इन सबको सुगम्य इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। सुगम्यता आपके घर को ‘सुरक्षित’ बनाती है। इसलिए सुगम्य बिल्डिंग, सुगम्य यातायात और सुगम्य सर्विसेज का होना बेहद ज़रूरी है।

ये काम लगता महंगा है किन्तु ऐसा नहीं है। आज के इंटरनेट के ज़माने में सुगम्य घर बनाने के लिए हर इन्फॉर्मेशन आसानी से हासिल की जा सकती है। अगर आप नया घर बना रहें हैं तो इसे सुगम्य बनाने में कोई अलग खर्च नहीं होगा। पहले से बने हुए टॉयलेट को सुगम्य बनाने  (रेट्रोफिटिंग) में भी ज़्यादा खर्च नहीं होता, पर ये तो आपको घर बनाते समय सोचना चाहिए था कि चिकनी टाइल्स या संगमरमर न लगाए जबकि बाजार में स्किड-फ्री टाइल्स और ग्रैब बार्स आसानी से मिल जाते हैं। ये तो आपको मालूम होगा की अगर दरवाज़ा चौड़ा होगा तो जहाँ लकड़ी ज़्यादा लगेगी वहां ईट, सीमेंट कम भी तो हो जाएगी।

ये काम महंगा नहीं, डिफरेंट ज़रूर है। या ये कहिये कि ये दूसरी तरह से सोचने की चीज़ है।

पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुगम्य बनाने में मुख्य चुनौतियां क्या हैं?

तीन चुनौतियां हैं। पहली चुनौती जागरूकता की कमी हैं। इसकी वजह से हम ये नहीं जान पाते कि ‘सुगम्यता’ हम सब का विषय है और हमें इससे कभी न कभी तो जूझना ही पड़ेगा। चूँकि हम जागरूक नहीं इसलिए हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भी नज़रअंदाज़ कर देते हैं। हम रैम्प का रखरखाव नहीं करते, वहां कूड़ा दाल देते है, ट्रैफिक से बचने केलिए कर्ब-कट से अपनी बाइक निकाल ले जाते हैं, लिफ्ट में बुज़ुर्गों को पहले नहीं चढ़ने देते।

दूसरी बात, मान लो अगर एक बस या बस स्टॉप ख़राब हो जाये तो क्या हम उसे इस्तेमाल करना छोड़ देते है? नहीं, बल्कि हम उसे मेन्टेन करते रहते है। इसी तरह रैंप व सुगम्यता के अन्य साधनों का रखरखाव भी ज़रूरी है।

लोगों के नज़रियें को बदलना दूसरी बड़ी चुनौती है। जैसे हम पानी का इंतज़ाम करते हैं (न कि ये इंतज़ार करें की पहले प्यास लगे फिर कुआँ खोदें), वैसे ही घर को अभी सुगम्य बनाना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर पहले चोट लग जाये, विकलांगता और बुढ़ापा आ जाये तब सोचें कि आओ अब घर को सुगम्य बनाते है? तबतक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। उम्र के उस पड़ाव में शायद आपके पास आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता भी न हो।

ऐसा मानना कि ये तो केवल २% (दिव्यांगजन) लोगों की प्रॉब्लम है फिर भला हम क्यूँ इस विषय पर बात करें, न सिर्फ ग़लत है बल्कि अपने आप को धोखा देने जैसा है। क्या आप बूढ़े नहीं होंगे? क्या आप के घर पर बुज़र्ग नहीं है? क्या आपके घर पर कभी कोई महिला प्रेगनंट नहीं होगी? क्या आपके घर में बच्चे नहीं रहते? क्या किसी को कभी भी चोट नहीं लगेगी? क्या कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा? ये सब हर घर में होता है, इसलिए नज़रिया बदलिए, नज़ारा अपने आप बदल जायेगा।

जागरूकता डिमांड्स को बढ़ाएगी और जब डिमांड्स बढ़ेगी तो सुगम्य घर बनाने वालों और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ो की उपलब्धता अपने आप ही बढ़ जाएगी।

तीसरी बड़ी चुनौती आवाज़ न उठाना है। उदाहरण के तौर पर रेलवेज में सुगम्यता को लेकर तो काम हो रहा है पर विमानों में में एक भी सुगम्य टॉयलेट नहीं होता जबकि इसमें प्रथम श्रेणी का कक्ष व विशिष्ट स्नानगृह का प्रावधान होता है। अब जरा कल्पना कीजिये कि आप लम्बी दूरी की हवाई यात्रा पर जा रहे हैं और आपको केवल इसलिए अपने आपको रोकना पड़े कि विमान में एक भी सुगम्य शौचालय नहीं है!  क्या ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं? लेकिन ये हक़ तो तभी मिलेगा जब सारे लोग एक साथ आवाज़ उठाएगें।

दिव्यांग लोगों को हमारे देश में चैरिटी की नज़र से देखा जाता है, जबकि उन्हें सामान अधिकार मिलना चाहिए। इस पर आपके क्या विचार है?

आपने बिलकुल सही कहा। दिव्यांगजनों को सामान अधिकार मिलना ही चाहिए। जन सामान्य ये समझती है कि दिव्यांगजन केवल चैरिटी के पात्र है। स्कूल और कॉलेज सुगम्य नहीं, बच्चो के माता-पिता चाहते नहीं कि उनके बच्चे के साथ कोई दिव्यांगजन पढ़े, कंपनी इन्हे जॉब देना नहीं चाहती क्यूंकि फिर उन्हें अपने ऑफिसेस को सुगम्य बनाना पड़ेगा, इसलिए अधिकतर लोग दिखावे, पुण्य प्राप्त करने या एक अच्छी अनुभूति हेतु थोड़ी देर के लिए दिव्यांगजनों के प्रति सहानुभूति तो दिखा देंगें पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एक दिव्यांगजन स्वाभिमान के साथ अपनी रोज़ी कमा सके। दिव्यांगजन को ‘बेचारा’ दिखाने में कुछ संस्थाओं का भी काफी योगदान है। यहाँ तक कि माता -पिता भी अपने दिव्यांग बच्चे को ‘स्पैशल ट्रीट’ करते है, जो गलत है। उनको पूरी तरह दूसरों पर निर्भर बना देते हैं और इस तरह वो बच्चे असली दुनिया और इसकी प्रोब्लेम्स को नहीं समझ पाते और न ही झेल सकते हैं। इसलिए माता-पिता को चाहिए कि दिव्यांग बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाये और उन्हें गिरने और उठने का मौका दे।

दिव्यांगजन को आगे बढ़ने के लिए चैरिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी चाहिए। इसीलिए हमें सुगम्य शिक्षा और शिक्षा का सामान अधिकार की मांग करना चाहिए। अगर दिव्यांग बच्चो को चैरिटी के बजाये सुगम्य शिक्षा मिलेगी तो वो अपनी राह तलाशने में खुद सक्षम होंगें।

सम्मिलित समाज तभी बनेगा जब पब्लिक इंफ़्रास्ट्रक्टर, ट्रांसपोर्ट एवं टेक्नोलॉजीज सुगम्य होंगी। जब लोग पालिसी बदलने की बात करेंगे तब अधिकार मिलेगा। ‘स्वयम’ इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है।

सरकार का कितना सहयोग रहा है आपके मिशन में?

सरकार का सहयोग स्वयम के लिए बहुत ज़रूरी है क्यूँकि इतने विशाल देश के आधारभूत ढाँचे को सुगम्य बनाना किसी एक व्यक्ति या संस्था के बस की बात नही। वर्तमान सरकार ‘सुगम्य भारत अभियान’ को लांच करके हमें जागरूकता फ़ैलाने का मौका दिया। अगर हम सब अपनी शारीरिक परिस्थितियों के बावजूद एक साथ विकास के लिए चल पड़े तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश फिर से ‘सोने की चिड़िया’ कहलाएगा।

जब आपकी सरकार ‘सबका साथ सबका विकास’ की बात करती है तो वो तभी होगा जब सही मायनों में सम्मिलित सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत, सुगम्य भारत के अन्तर्गत साफ़ और सुगम्य टॉयलेट और इंफ्रास्ट्रक्चर और यातायात होगा।

‘स्वयम’ का आगे का क्या प्लान है?

स्वयम सरकार के साथ मिलकर देश को सुगम्य बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित और कार्यरत है। हम नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) के अलावा ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए बनायीं गयी समिति के भी मेंबर हैं। हम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) साथ भी हमारे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पहले भी हम सरकारी डिपार्टमेंट्स जैसे लोक निर्माण विभाग (PWD) और नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं।

हवाई यात्रा सुगम्य बनाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को हमने CAR (हवाई नियम) को बदलने के लिए कई रेकमेंडेशन्स दिए हैं, और उम्मीद करते हैं की उन्हें जल्द नए CAR में शामिल किया जायेगा।

अभी हमने दिल्ली मेट्रो के अमान्तरण पर उनके 10 मेट्रो स्टेशन को बुज़ुर्गों, महिलाओं, बच्चो, बीमारों एवं दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाने के लिए एक्सेस ऑडिट किया है, जिसका रेकमेंडेशन्स तैयार किया जा रहा है।

इसके अलावा वाराणसी के घाटों को सुगम्य बनाए के लिए हमें आमंत्रित किआ गया था। इन घाटों का एक्सेस ऑडिट संपन्न हो चूका है और रेकमेंडेशन्स भी सबमिट करने के कगार पर हैं।

आहार विहार के पाठकों को सुगम्यता के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगीं?

जब लोग विकलांग हो जाते हैं या बुढ़ापे की वजह से चल फिर नहीं सकते, तो उनके पास दो विकल्प होते हैं – आप क्या कर सकते हैं, और आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप जो नहीं कर सकते हैं उसे पछतावा करने के बजाय, महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी मौजूदा क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि आप उन क्षमताओं के साथ क्या कर सकते हैं। इसके लिए सुगम्यता के बारे में बोध होना और उसके प्रति कार्यरत होना और आवाज़ उठाना ज़रूरी है।

हम सभी को वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार भी रहना होगा। हमें सोचना होगा कि भारतवर्ष में 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु वाले लोगों की है। जब वो बुज़ुर्ग हो जायेंगें तो क्या उन्हें सुगम्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए?

अगर एक  समावेशी समाज हमें बनाना है तो ‘सुगम्यता’ हमारे लिए “रोटी, कपडा और मकान” की तरह बेहद ज़रूरी होना चाहिए। आपकी मैगज़ीन का नाम भी ‘आहार विहार’ है। उम्मीद है इसके ज़रिये काफी लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी और सुगम्य विहार के कैंपेन को  बल मिलेगा।

इस नेक काम में हर इंसान की मदद चाहिए तभी ये एक ‘क्रांति’ बन पायेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह ‘हरित क्रांति’ एवं ‘श्वेत क्रांति’ आई, उसी तरह  अब हम सब मिलकर ‘सुगम्य क्रांति’ लेकर आएगें।

Link for full magazine:  Aahar Vihar Magazine Sep 2018

Svayam led delegation meets DG, BCAS to discuss SoP to address problems faced by Persons with Disabilities during Security Screening at Airports

06 April, 2018, New Delhi

Svayam led delegation discussing the issues with the Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS)
Svayam led delegation discussing changes in SoPs with DG, BCAS

A team of stakeholders led by Svayam met Shri Kumar Rajesh Chandra, Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) and his team of senior officials to discuss the challenges faced by persons with disabilities and those with reduced mobility during security screening at the Indian Airports. This was pursuant to the National Meeting of Stakeholders organised by Svayam to discuss issues faced during air travel by persons with disabilities and those with reduced mobility, on 22 November 2017, at the Constitution Club of India, New Delhi, and consequent submission of our collated recommendations to the Ministry of Social Justice & Empowerment & Ministry of Civil Aviation.

The meeting took place on 06th April 2018 at the BCAS HQ at Janpath Bhawan, New Delhi. The meeting offered yet another chance to stakeholders to actively participate in the process and negotiate for their demands for accessible, dignified air travel.

The stakeholders were represented at the meeting by Mr. Subhash Chandra Vashishth (Director, Svayam), Mr. Nipun Malhotra (CEO, Nipman Foundation) and Ms. Smitha Sadasivan (Member, Disability Rights Alliance).

Svayam led delegation discussing SoPs with the senior officials of the BCAS
Svayam led delegation discussing changes in SoPs with senior officials of BCAS

The DG, BCAS, at the outset, gave a brief background of the steps taken by the BCAS and assured the stakeholders that the BCAS would take the right steps in this direction to address the issues faced by disabled flyers. He also clarified that while BCAS deals with the issue of security related protocols, DGCA deals with issue of safety & passenger conveniences.

There was a point-wise discussion on the existing Standard Operating Procedures (SoPs) and recommendations by the stakeholders as compiled by Svayam and submitted to the Ministry of Civil Aviation in December 2017. The BCAS officials informed that the Bureau had issued an Addendum dated 03rd October 2017 to the Standard Operating Procedure (SoP) dated 31st March 2014   for screening passengers with special needs and medical conditions. But they agreed that these passengers still face difficulties and embarrassment, and hence more changes are required.  A copy of this Addendum can be accessed here and copy of SOPs here.

Some of the major issues which were discussed included; use of full body scanners, scanning orthosis and prosthesis without invading privacy or causing avoidable discomfort; screening of battery operated wheelchairs, poor quality of airport wheelchairs, allowing airport passes for non-travelling passenger/companion for persons with disabilities, relieving areas for service animals etc.

BCAS officials explained that while “Millimeter wave scanners” though considered safe, require persons to stand in a certain posture, hence it is not suitable for wheelchair users. Other forms of X-ray technologies are not considered due to privacy and radiation issues. Therefore, a mix of multiple security protocols (such as visual profiling, ETD, physical frisking) have to be deployed to scan the wheelchairs in addition to the scanners.

While the issue of prosthesis screening has been largely resolved for cases where the steel rod is discernible, the orthosis has remained a challenge as it uses foam padding to prevent injuries. Presence of foam raises suspicion, requiring deployment of intensive screening procedures to ensure there are no hidden weapons.

On the issue of oxygen cylinders and special medical equipment, the BCAS officials said that they would like to know the best practices from the stakeholders to improve on the screening procedures.

Protocols for screening of service animals is relevantly a new area and challenges were mainly in the areas of soft training of screening staff.  The officials promised to address this issue. It was felt that the availability of “relieving areas” for service animals at the airports was an issue in the domain of DGCA hence this would be taken up with relevant authorities in our next meet.

The stakeholders are requested to send their feedback/ comments, if any on the above issues or any additional issues related to security screening to editor@svayam.com.

Ms. Sminu Jindal exhorts Young Indians to work for accessibility at CII- Yi Summit TakePride-2018, Mumbai

10 March 2018, Mumbai

Svayam’s Founder-Chairperson Ms. Sminu Jindal today addressed the CII-Yi: Annual Youth Summit – TakePride 2018, held at the historic Bombay Stock Exchange (BSE) in Mumbai, along with several visionary speakers fromMs. Sminu Jindal, Founder Svayam addressing CII-Yi: Annual Youth Summit – TakePride 2018, Mumbai across the sectors who spoke during the two-day annual event during 09-10 March 2018. These included Kamal Haasan (actor), Ajeet Khurana (Head – Blockchain & Cryptocurrency Committee of India), Anand Piramal (Founder – Piramal Realty), Arnav Ghosh (CEO – India, Blippar), Ashish Chauhan, (MD & CEO Bombay Stock Exchange), Balki R, (Filmmaker), Boman Irani (actor), Chandrajit Banerjee (Director General CII), Dia Mirza (actor), Dr. R. Mashelkar (renowned Scientist – Padma Shri, Padma Bhushan & Padma Vibhushan Honouree), Gauri Shinde (filmmaker), Krishnakumar T (President – Coca Cola India & Southwest Asia), Lavanya Nalli (Chairperson – Nalli Group), Madhukeshwar Desai (Vice President – Youth Wing Of BJP), Mickey Mehta (Celebrity Fitness Guru & Coach To Femina Miss India Pageant), Radhanath Swami (Spiritual Teacher), Suresh Narayanan (CMD – Nestle India).

The Young Indians (Yi), the annual flagship leadership Summit by the Confederation of Indian Industries (CII) is known to celebrate the achievements of entrepreneurs, inspire young entrepreneurs, and mull over the future roadmap. TakePride offers a platform to both sung and unsung heroes/champions who share an inspiring story and leave food for thought for the young leaders of CII-Yi eventually both in the interest of the organization as well as their personal- professional trajectory.

Ms. Jindal spoke at length on the subject close to her heart – accessibility. Around 600 Young Indians (Yi) from 40 Chapters across 27 states listened to her address that touched on her early years after car accident, her struggles in the men-dominated steel and gas industry, and her initiative Svayam and its numerous achievements in making India accessible.

Talking about her accident, she said: “I met with a car accident at the age of 11 as my driver was drunk; I became a wheelchair user for the rest of my life due to severe spinal injury. Initially, I could not cope with what had happened with me at that tender age. I was gloomy as I could not dance anymore, though my parents ensured I lived a normal life and got best education. They got ramps and lifts built at home and school and the college. I was born in an affluent family, but then I thought what about others who do not have resources. That is how accessibility became my passion as I wanted to see everyone with reduced mobility to live his/her life in safe, dignified and productive way.”

She told the highly attentive audience that accessibility benefits everyone and not just persons with disabilities. “Think about an elderly, a pregnant woman, and an injured. We have to accept the reality and be ready for it. Think about arthritis and accidents. Also, India’s 65 per cent population is below 35; think about 30 years from now. Will they not need accessible infrastructure and services? We have to be ready now before it hits us,” she said.Ms. Sminu Jindal's address to Young Indians at Bombay Stock Exchange

Ms. Jindal added: “People retire at 60, but thanks to the improved healthcare, we have longer years post retirement. Due to lack of accessible infrastructure, people tend to remain in the golden cages called homes. So, this is not about only 2 per cent population (persons with disabilities). It is a much larger issue. If older adults get accessible homes and public infrastructure, they will, of course, come out and shop, visit places which not only increases their own happiness quotient, but also boosts our GDP. This is how we can make them feel useful, else they may feel redundant. We are all social animals & can’t live in silos.”

She wondered why accessibility is treated as a sub topic under disability. She narrated the infamous Jet Airways incidence of December 2007 when she was asked to sign an indemnity bond. The signing would have absolved the airliner from all the responsibilities. She had refused to sign the bond and later the airliner had to issue a public apology to her.
Ms. Jindal also strongly raised the issue of lack of accessible toilet in the aircrafts. “These airlines can have first class cabin and luxurious showering room, but not an accessible toilet! Imagine holding your bladder for 6-10 hours in a long-haul flight,” she wondered.

Svayam’s Founder told the young audience how Svayam helped the Archaeological Survey of India (ASI) to make the first ever World Heritage Site of Qutub Minar accessible, followed by other WHS such as the Taj Mahal, Red Fort and Fatehpur Sikri Group of Monuments. “The footprints increased phenomenally after these monuments were made accessible,” she said.

She also talked about Svayam’s contribution in 2011 Census’ campaign – “Stand Up and Be Counted”. It was the clarion call for persons with disabilities to have themselves enumerated in the final round of the 2011 Census. Svayam raised awareness, so that families did remember to answer question No. 9 – the question framed to gather information about number and categories of disabilities. During the campaign, Ms. Jindal had said that by hiding, person with disabilities deny themselves the right to be citizens and deny the government an opportunity to plan for their empowerment.

Ms. Jindal said, “There is no shame in having a disability. You may have a disability; still, you can be glamourous and pursue your passion as usual.”

She also said that the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 has increased number of disabilities from 7 to 21. “This increases the importance of accessibility in built environment.”

Ms. Jindal also talked about Svayam’s international presence. In 2012, the Transport Research Board’s (TRB) Standing Committee on Accessible Transportation and Mobility (ABE60) agreed to establish the Permanent Secretariat of the Triennial TRANSED Series of conferences to be run by Svayam as its sole contribution to the promotion of mobility and transportation for the elderly and the disabled people.

She also talked about small little changes which can make big differences in the lives of people with reduced mobility, such as a proper ramp gradient, wider doors, ‘but most importantly an open heart!’

“If I can, you can, and together, we can,” Ms. Sminu Jindal exhorted the young audience to work for accessibility now for their own better tomorrow.

Young Indians (Yi) Tweeted:

 

Svayam organizes ‘National Consultation Meeting of Stakeholders’ on Dignified Air Travel for Persons with Disabilities and those with Reduced Mobility

Ms. Sminu Jindal, Founder Svayam, addressing the National Meet
Ms. Sminu Jindal, Founder- Svayam, addressing the Consultation Meet

On 22 November 2017, Svayam organized a ‘National Meeting of Stakeholders’ in New Delhi to seek ideas and suggestions for improving air travel experiences of persons with disabilities & those with reduced mobility.  The meet was inaugurated by Ms. Sminu Jindal, Founder, Svayam, in the presence of stakeholders, usergroups, disability rights activists and representatives of the DPOs, Parent’s Groups and NGOs working with Persons with disabilities.

Mr. Rajive Raturi, Director, DRI, HRLN speaking
Mr. Rajive Raturi, a stakeholder with disability and Director at HRLN making his point.

All stakeholders, particularly diverse user groups from across the nation, raised their concerns, shared experiences – both positive and those requiring action for betterment, and made suggestions to improve the policy framework and its implementation as well as a consensus for a robust grievance redressal system. While stakeholders in Delhi NCR were present at the event, those from outstation participated through skype and email to share their grievances, ideas and comments.

Stakeholders sharing their air travel experiences
Mr. Faisal Nawaz, a participant with physical disability, sharing his travel experiences

Shri Thawar Chand Gehlot, Hon’ble Union Minister for Social Justice & Empowerment, Government of India, blessed the event with his message due to his last minute official engagement.  Shri Gehlot expresed that the Ministry of Social Justice & Empowerment is committed to help the Divyangjans lead a productive and respectable life, and travelling with dignity and safety is a fundamental right of every human being.  He assured that the Govt. will consider the recommendations coming out of the consultation meeting as it is committed to improve the air travel experience for all.

Mr. Pankaj Sinha, a participant with visual disability sharing his ideas on how to improve air travel experience for persons with disabilities

Ms. Sminu Jindal, Founder, Svayam, said: “Over the time, the CAR seem to have been amended without involving the disability sector and also certain laxities have been observed on the part of airlines and BCAS that has led to a strong resentment in the passengers with disabilities.”

She added that this year has been remarkable for the disability sector for the Govt. of India notified the new Rights of Persons with Disabilities Act 2017, raising the number of disabilities from 7 to 21. “This presents an opportunity for all of us to revise the existing framework of civil aviation requirements for carriage of persons with reduced mobility by air to address their issues as well.” 

Picture of stakeholders at the meeting
Stakeholders deliberating on the issues of air travel

“Just imagine the pride we will have as a nation if we achieve our objectives in making our airports and airlines accessible; it will really put India on global map as one of the best air travel countries for persons with disabilities and those having reduced mobility,” Svayam Founder said.

picture of Mr. Subhash Chandra Vashishth moderating a session
Mr. Subhash Chandra Vashishth, Director Svayam,  moderating a session

Subhash Chandra Vashishth, Director, Svayam, who moderated the sessions, said, “The stakeholders feel that the Asok Kumar Committee recommendations have also not been fully incorporated in the present DGCA’s CAR on carriage of persons with disabilities by air as well as in the SOPs published by BCAS. So, we hope this meeting will work like an eye-opener, and the recommendations arising from it will bring the desired changes in existing rules, infrastructure and airport and airline & security staff behaviour.”

The discussions and feedback went beyond the Consultation Meet and continued for several days via emails towards preparations of the final recommendations. We deeply appreciate the contribution made by the participants not just during the consultation meet but mulling it over subsequently to arrive at a more balanced draft covering needs of maximum diversity.

Issues discussed:

Picture of Dr. Satendra Singh speaking
Dr. Satendra Singh, a stakeholder with disability discussing the challenges in SOPs for security screening at airports

The stakeholders discussed key issues which still create difficulties for persons with disabilities while travelling by air, and also suggested solutions and global best practices. The list of issues raised included ease of ticket booking and collection of information about specific needs, helpline, info on website, accessible taxi service, knowing the aircraft & its facilities & limitations, 21 disabilities & their special needs, Check-in, Security & screening, Airport Assistance, Prosthetic & orthotics screening, training & sensitization of staff, Dry cell & wet battery operated wheelchairs, ambulift/shoots, on-board assistance & briefing, wheelchair/mobility equipment in cargo, interline transfer, issues with smaller aircraft, safety & emergency mechanism, disembarking, wheelchair/mobility equipment retrieval, baggage collection, Wheelchair/mobility equipment damage claim/repair or alternative, data maintenance of travelers with disabilities, use of right terminology  and grievance.

Supporting Organisations/ Stakeholders:

1. Ms. Jeeja Ghosh, IICP, Kolkata
2. Mr. Rajive Raturi, Adv Ms. Tanya, Human Rights Law Network
3. Mr. Muralidharan, National Platform for the Rights of the Disabled
4. Mr. Deepak Krishna Sharma, Sense International India
5. Ms. Suvarna Raj and Mr. Pradeep Raj (Para athletes)
6. Dr. Satendra Singh, University College of Medical Sciences, New Delhi
7. Mr. Lalit Narayan, PDDUIPH
8. Mr. George Abraham, Eyeway
9. Ms. Shalini Khanna, Ms. Amarjeet Kaur & Ms. Karuna Kumar, NAB India-Centre for Blind Women, Delhi
10. Mr. Nekram Upadhyay, Indian Spinal Injuries Centre
11. Mr. Hector Ravinder Dutt, Association of Spinal Educators & Allied Professionals
12. Mr. Piyush Chanana & Mr. Vikas Upadhyay, Assistive Technologies Lab, IIT Delhi
13. Ms. Smriti Shankar, Muskaan, Delhi
14. Ms. Vaishnavi Jayakumar, The Banyan
15. Prof. V.S. Sunder, Disability Rights Alliance
16. Mr. Jignesh Shah, Freedom Wheels Enterprises, Gujarat
17. Mr. Mohammad Faisal Nawaz, Disability Activist
18. Ms. Sminu Jindal, Mr. Subhash Chandra Vashishth, Mr. Navin Nayan, Mr. Anwar Huda, (Svayam)
19. Mr. Samuel Mani, Disability Activist & Entrepreneur
20. Mr. Pankaj Sinha, Pace4India
21. Ms. Ruma Roka, Noida Deaf Society
22. Prof. Anil Kumar Aneja, All India Confederation of the Blind (AICB)
23. Ms. Amba Salelkar, Equals Centre for Promotion of Social Justice
24. Mr. Rajesh Bhatia & Ms. Smiti Bhatia, Activist for Dignified Security Procedures for Persons with Disabilities
25. Mr. TMN Deepak Nathan, D3M
26. Mr. Nilesh Singit, Consultant & Disability Rights Activist, Mumbai
27. Ms. Smitha Sadasivan, Disability Rights Alliance
28. Ms. Merry Barua, Action for Autism, Delhi

Picture of Svayam Team submitting the Final Recommendation to Hon'ble Minister for Social Justice and Empowerment, Govt. of India
Svayam Team submitting the Final Recommendations to Sh. TC Gehlot, Hon’ble Minister for Social Justice and Empowerment, Govt. of India

A final set of recommendations for issuing a fresh/revised CAR (Civil Aviation Requirements) by the DGCA (Director General of Civil Aviation) and SOPs (Standard Operating Procedures) by the BCAS (Bureau of Civil Aviation Security of India)  was finally submitted by Svayam Team on behalf of all the contributing stakeholders to Shri Thawar Chand Gehlot, Hon’ble Minister of Social Justice and Empowerment on 14 December 2018 in presence of Ms. Dolly Chakrabarty, Joint Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities for their further action.

The Hon’ble Minister reassured that his Ministry is conscious of the problems faced by person with disabilities during flying and they would take this up with the concerned ministry for resolving the issues.

Here is a coverage by The NewsWorld of the event: